“छात्र आंदोलन, जंतर-मंतर की पुलिस कार्रवाई, झारखंड का लाठीचार्ज और राम मंदिर के चढ़ावे का विवाद—संसद आज राजनीति से आगे बढ़कर जवाबदेही की परीक्षा बनेगी”
संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिनों में आज का दिन केवल एक और हंगामे, स्थगन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दिन नहीं होना चाहिए। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियादी कसौटी का दिन है, जिस पर यह तय होगा कि सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के बावजूद संसद नागरिकों के सबसे गंभीर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है या नहीं।
लगभग तीन सप्ताह से अधिक समय से छात्र आंदोलन, NEET और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की संसद में अनुपस्थिति विपक्ष के निशाने पर रही है। सरकार की ओर से अब यह कहा गया है कि वह छात्र एवं युवा आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह उस चर्चा का बिंदुवार उत्तर देंगे। लेकिन सरकार की शर्त है कि विपक्ष उनके वक्तव्य के दौरान व्यवधान न डाले और पूरा जवाब सुने। विपक्ष ने इसे पर्याप्त नहीं माना है और राहुल गांधी ने फिर स्पष्ट किया है कि सवाल किसी “सामान्य भाषण” का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि 20 जुलाई की कार्रवाई के लिए किसने अनुमति दी। यहीं से आज के संसदीय संघर्ष की असली शुरुआत होती है।
पहला प्रश्न : क्या आज अमित शाह बोलेंगे?
उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के अनुसार सरकार की मंशा है कि अमित शाह आज सदन में छात्र आंदोलन और दिल्ली की पुलिस कार्रवाई पर बयान दें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री के जवाब के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष उनके जवाब के समय व्यवधान न डाले और उसे सुने।
अर्थात तकनीकी रूप से सरकार ने विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही मांग का एक हिस्सा स्वीकार कर लिया है। लेकिन राजनीतिक रूप से मामला अभी सुलझा नहीं है।
क्यों?
क्योंकि विपक्ष का प्रश्न है कि यदि सरकार के पास जवाब है तो वह पहले से यह शर्त क्यों लगा रही है कि विपक्ष उसे बिना व्यवधान सुने?
दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का तर्क है कि यदि विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान की मांग की थी, तो बयान आने के समय उसे सदन चलने देना चाहिए।
दोनों पक्षों की बात में लोकतांत्रिक तत्व हैं। विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सरकार को उत्तर देने का अधिकार ही नहीं, दायित्व है। लेकिन संसद में किसी मंत्री को बोलने ही न देना भी लोकतांत्रिक बहस नहीं है और मंत्री का लंबा बयान देकर विपक्ष के प्रश्नों से बच निकलना भी लोकतांत्रिक उत्तर नहीं। इसलिए आज की असली परीक्षा बयान देने की नहीं, जवाब देने की है।
क्या सरकार सचमुच समाधान चाहती है या गतिरोध का राजनीतिक प्रबंधन?
पिछले कई दिनों के संसदीय घटनाक्रम को देखें तो सरकार के प्रस्ताव को दो तरह से पढ़ा जा सकता है।
एक interpretation यह है कि सरकार आखिरकार उस मुद्दे पर सदन में आने को तैयार हुई है जिसे विपक्ष लंबे समय से उठा रहा था। संसद का सत्र 13 अगस्त को समाप्त होना है और पिछले सप्ताहों में बड़ी संख्या में कार्यवाही बाधित हुई है। इसलिए सरकार के सामने भी समय का दबाव है।
दूसरी interpretation यह है कि सरकार ने विपक्ष के बीच मौजूद प्राथमिकताओं के अंतर को राजनीतिक रूप से उपयोगी अवसर के रूप में देखा है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छात्र आंदोलन और राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर मतभेदों को उभारने की कोशिश की है। जे.पी. नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जब सरकार छात्र मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हुई तो विपक्ष ने अन्य मुद्दे जोड़ दिए; वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी विपक्षी दलों से अपने मतभेद सुलझाने को कहा।
लेकिन यहां एक बुनियादी संसदीय प्रश्न खड़ा होता है। “विपक्ष के दो अलग-अलग मुद्दे होने से सरकार का किसी एक मुद्दे पर जवाब देने का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता।”
यदि छात्र पुलिस कार्रवाई पर जवाब चाहिए, तो जवाब दिया जाना चाहिए।
यदि अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे से संबंधित आरोपों पर अलग चर्चा की मांग है, तो उसका संसदीय नियमों के अनुरूप परीक्षण होना चाहिए।
एक मुद्दे के बदले दूसरा मुद्दा देना संसद की गंभीरता कम करता है।
“प्लान ए” और “प्लान बी” की राजनीति से ऊपर उठना होगा
राजनीतिक हलकों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार विपक्षी हंगामे की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की ओर बढ़ सकती है। इस संभावना को अभी तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
लेकिन संसदीय नियमों में पीठासीन अधिकारी को सदन में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई के अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी तो आज का दिन हंगामे, नामित किए जाने, निलंबन और संभावित स्थगन तक जा सकता है। पर यहां एक महत्वपूर्ण शब्द-संशोधन जरूरी है। “सांसद का “निलंबन” और “निष्कासन” एक ही बात नहीं है।”
निलंबन सदन की कार्यवाही से अस्थायी रूप से बाहर करना है; जबकि निष्कासन कहीं अधिक गंभीर संवैधानिक और संसदीय कार्रवाई है और असाधारण परिस्थितियों में ही होता है, इसलिए “सरकार विपक्ष को निकाल देगी” जैसी भाषा राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकती है, पर उसे तथ्य के रूप में लिखना उचित नहीं।
सच्चा सवाल यह है कि क्या आज दोनों पक्ष किसी ऐसी रणनीति में प्रवेश करेंगे जिसमें संसद स्वयं राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन जाए?
यदि ऐसा हुआ तो सरकार का भी नुकसान होगा और विपक्ष का भी; और सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा।
राहुल गांधी का तीन सवालों वाला दबाव
राहुल गांधी ने इस विवाद को तीन मूल प्रश्नों में समेट दिया है—20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की अनुमति किसने दी, पैलेट अथवा अन्य बल प्रयोग का आदेश किस स्तर से आया और यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस समूचे सुरक्षा तंत्र की जिम्मेदारी रखता है तो राजनीतिक जवाबदेही किसकी है।
राहुल गांधी ने कहा है कि उनका उद्देश्य अमित शाह का कोई सामान्य भाषण सुनना नहीं, बल्कि उस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार तंत्र से सीधा जवाब लेना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि गृह मंत्री ने ऐसा आदेश दिया तो जवाबदेही बनती है और यदि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी तो भी यह गंभीर प्रशासनिक प्रश्न है। यह राजनीतिक रूप से तीखा तर्क है, लेकिन कानूनी दृष्टि से इसे दो हिस्सों में देखना होगा।
पहला— राजनीतिक जवाबदेही।
दूसरा— व्यक्तिगत कानूनी या आपराधिक जिम्मेदारी।
किसी पुलिस या अर्धसैनिक बल की कार्रवाई के लिए सीधे किसी केंद्रीय मंत्री को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराने के लिए केवल राजनीतिक आरोप पर्याप्त नहीं। इसके लिए command chain, written orders, operational records, knowledge, approval और applicable SOP की जांच आवश्यक होगी, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मंत्री यह कहकर पूरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए कि “मैंने व्यक्तिगत रूप से आदेश नहीं दिया।”
लोकतंत्र में मंत्री से संस्थागत जवाबदेही अपेक्षित होती है। इसलिए अमित शाह को आज यदि बोलना है तो सबसे मजबूत राजनीतिक उत्तर यही होगा कि वे केवल विपक्ष के आरोपों को नकारें नहीं, बल्कि घटनाक्रम की पूरी प्रशासनिक श्रृंखला सदन के सामने रखें।
संसद को आज क्या सुनना चाहिए?
आज यदि गृह मंत्री का बयान होता है तो आदर्श रूप से देश को निम्नलिखित प्रश्नों पर स्पष्टता मिलनी चाहिए—
20 जुलाई को प्रदर्शन की वास्तविक स्थिति क्या थी?
कितनी पुलिस और अर्धसैनिक इकाइयाँ तैनात थीं?
भीड़ नियंत्रण के लिए कौन-कौन से उपकरण इस्तेमाल किए गए?
किस स्तर के अधिकारी ने किस कार्रवाई की अनुमति दी?
क्या कोई लिखित अथवा वायरलेस आदेश था?
क्या पैलेट अथवा किसी अन्य projectile का इस्तेमाल हुआ?
यदि हुआ तो उसका कानूनी आधार और operational justification क्या था?
घायलों की कुल संख्या कितनी थी?
चिकित्सीय रिपोर्टों में किस प्रकार की चोटें दर्ज हैं?
क्या CCTV, body-camera और वायरलेस लॉग सुरक्षित रखे गए हैं?
क्या स्वतंत्र जांच की जा रही है?
और यदि पुलिस से कोई गलती हुई तो सरकार की remedial action क्या है?
यही वह क्षण होगा जब एक राजनीतिक बयान संसदीय जवाब में बदलेगा।
राम मंदिर के चढ़ावे का प्रश्न क्यों जोड़ा जा रहा है?
भारतीय राजनीति में धार्मिक आस्था का सवाल अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे से जुड़े आरोप भी स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और सामाजिक महत्व रखते हैं।
विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस विषय पर भी संसदीय चर्चा और जवाबदेही की मांग की है। अखिलेश यादव पहले भी संसद में इस मुद्दे को NEET और छात्र हितों के प्रश्न से जोड़ चुके हैं लेकिन यहां भी वही लोकतांत्रिक कसौटी लागू होनी चाहिए।
यदि कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप है तो दस्तावेज, जांच और विधिक प्रक्रिया हो।
यदि मामला राज्य स्तर की SIT जांच में है तो उसकी प्रगति बताई जाए।
यदि केंद्र से कोई जवाब अपेक्षित है तो उसका संवैधानिक आधार स्पष्ट किया जाए।
आस्था के नाम पर किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना भी गलत है और आस्था की आड़ में वित्तीय पारदर्शिता के प्रश्न से बचना भी। “राम मंदिर की गरिमा और उसकी वित्तीय पारदर्शिता—दोनों एक साथ जरूरी हैं।”
झारखंड ने आज की दिल्ली की राजनीति को और कठिन बना दिया है
बीते दिन झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC से जुड़े आरोपों और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों ने विधानसभा मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। रिपोर्टों के अनुसार कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके बाद भाजपा ने आज, 11 अगस्त, राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और छात्रों की मांगों तथा पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। यही घटना आज संसद में भाजपा के लिए एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन सकती है।
जे.पी. नड्डा ने पहले ही राहुल गांधी से पूछा है कि यदि वे छात्रों पर बल-प्रयोग के विरुद्ध हैं तो झारखंड में भी छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे। राहुल गांधी ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा चाहे कहीं भी हो, उसका विरोध किया जाना चाहिए।
इस उत्तर के बाद विपक्ष के सामने नैतिक चुनौती और भी बड़ी हो गई है क्योंकि अब उसकी कसौटी केवल दिल्ली नहीं है।
उसे वही सिद्धांत रांची में भी लागू करना होगा।
यदि दिल्ली में छात्र पर लाठी गलत है तो रांची में भी गलत है।
यदि दिल्ली में राज्य को संयम बरतना चाहिए तो रांची में भी।
यदि दिल्ली में स्वतंत्र जांच आवश्यक है तो रांची में भी।
यही समानता लोकतांत्रिक विश्वसनीयता का मूल है।
कांग्रेस के लिए झारखंड राजनीतिक रूप से सबसे कठिन प्रश्न बन सकता है
झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस सहयोगी है। इसलिए भाजपा आज संसद में यह प्रश्न उठा सकती है कि कांग्रेस दिल्ली में केंद्र को जवाबदेह ठहराते हुए झारखंड में अपनी सहयोगी सरकार से वही सवाल क्यों नहीं पूछती। यह सवाल राजनीतिक रूप से प्रभावी होगा।
लेकिन भाजपा को भी यह याद रखना चाहिए कि किसी राज्य में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का प्रश्न केवल इसलिए केंद्र का मुद्दा नहीं बन जाता कि राज्य सरकार विपक्षी दल की है। लोकतंत्र का सिद्धांत सत्ता के रंग के अनुसार नहीं बदल सकता।
इसलिए आज भाजपा यदि झारखंड को संसद में उठाती है तो उससे यह भी पूछा जाना चाहिए—”क्या वह दिल्ली और रांची दोनों में पुलिस कार्रवाई की समान स्वतंत्र जांच की मांग करेगी?”
यदि हाँ, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत होगा। यदि केवल कांग्रेस को घेरने के लिए रांची का उपयोग होगा, तो यह साधारण राजनीतिक रणनीति रह जाएगी।
आज सदन में सबसे संभावित तीन दृश्य
पहला दृश्य : अमित शाह बोलते हैं, विपक्ष सुनता है
यह सरकार के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी।
शाह विस्तृत बयान देते हैं।
विपक्ष प्रश्न उठाता है।
दोनों पक्ष अपनी बात कहते हैं।
सदन चलता है।
ऐसे में सरकार कह सकेगी कि उसने विपक्ष की मांग स्वीकार की और संसद को चलने दिया। लेकिन विपक्ष तभी पीछे हटेगा जब उसे लगे कि बयान में वास्तविक जवाब हैं, केवल राजनीतिक प्रत्यारोप नहीं।
दूसरा दृश्य : अमित शाह बोलना शुरू करते हैं और विपक्ष नारेबाजी करता है
यह सबसे संभावित टकराव वाला परिदृश्य है।
सरकार कहेगी कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है।
विपक्ष कहेगा कि सरकार जवाब से बच रही है।
पीठ व्यवस्था बहाल करने के निर्देश देगी।
सदस्य वेल में आ सकते हैं।
कार्यवाही स्थगित हो सकती है।
इसके बाद सरकार के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। यही वह स्थिति होगी जिसकी राजनीतिक रूप से दोनों पक्ष तैयारी करते दिखते हैं।
तीसरा दृश्य : समझौता अंतिम क्षण में निकल आता है
संसदीय राजनीति में यह भी संभव है कि कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई procedural formula निकल आए—जैसे गृह मंत्री का बयान, उसके बाद सीमित प्रतिक्रिया, या चर्चा के लिए अलग समय।
ऐसा हुआ तो सरकार को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और विपक्ष अपने सवाल दर्ज करा सकेगा। संसद के लिए यही सबसे स्वस्थ परिणाम होगा।
आज की सबसे बड़ी लड़ाई “माइक” की नहीं, नैरेटिव की है
सत्ता पक्ष चाहता है कि आज की तस्वीर यह बने—”सरकार ने बहस की पेशकश की, विपक्ष ने उसे अस्वीकार किया।”
विपक्ष चाहता है कि तस्वीर यह बने—”सरकार केवल सामान्य भाषण चाहती है, जबकि वह पुलिस कार्रवाई पर सीधा जवाब नहीं दे रही।”
इसीलिए आज संसद में हर शब्द राजनीतिक महत्व रखेगा। राहुल गांधी की रणनीति प्रश्न को “किसने गोली चलवाई?” तक सीमित रखना है।
सरकार की रणनीति छात्र आंदोलन को व्यापक राष्ट्रीय बहस में रखकर यह दिखाना है कि विपक्ष अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दे जोड़ता रहा है।
भाजपा ने कांग्रेस-सपा के बीच छात्र आंदोलन और राम मंदिर के मुद्दों को लेकर कथित मतभेदों को उजागर करने की कोशिश भी की है। इससे स्पष्ट है कि आज का मुकाबला केवल संसद के भीतर नहीं, देश के जनमानस में भी चल रहा है।
लेकिन संसद को टीवी स्टूडियो बनने से बचाना होगा
आज यदि पूरी कार्यवाही केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाने में समाप्त हो गई, तो लोकतंत्र की हार होगी।
देश यह नहीं चाहता कि सत्ता पक्ष कहे—“विपक्ष भाग रहा है।”
देश यह भी नहीं चाहता कि विपक्ष कहे—“सरकार झूठ बोल रही है।”
देश चाहता है कि “सत्य रिकॉर्ड में आए।”
एक लोकतांत्रिक संसद में सबसे ताकतवर हथियार नारा नहीं होता। वह होता है—
दस्तावेज।
प्रश्न।
प्रमाण।
उत्तर।
और जवाबदेही।
यदि 20 जुलाई की घटना में पुलिस ने कानून के अनुरूप कार्रवाई की थी तो सरकार को इसे सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
यदि कहीं अति हुई है तो उसे स्वीकार करने में लोकतांत्रिक सरकार को डरना नहीं चाहिए; क्योंकि गलती स्वीकार करने से राज्य कमजोर नहीं होता। “राज्य तब कमजोर होता है जब वह अपनी गलती छिपाता है।”
विपक्ष के लिए भी आज परीक्षा का दिन
राहुल गांधी और विपक्ष ने लंबे समय तक गृह मंत्री की उपस्थिति और जवाब की मांग की है। अब सरकार ने यह अवसर सामने रखा है। इसलिए विपक्ष के लिए भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी मांगों को व्यवस्थित ढंग से सदन में रखे।
सिर्फ शोर से कोई जांच नहीं होती।
सिर्फ वॉकआउट से कोई जवाब नहीं मिलता।
सिर्फ इस्तीफे की मांग से प्रशासनिक श्रृंखला सामने नहीं आती।
यदि विपक्ष सचमुच घटना की तह तक जाना चाहता है तो उसे तथ्य, दस्तावेज और संसदीय प्रश्नों के साथ सरकार को घेरना चाहिए और यदि सरकार तथ्यात्मक जवाब देती है तो उसे सुनना भी चाहिए। “संसद में विपक्ष का काम केवल सरकार को रोकना नहीं, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करना है।”
राष्ट्रहित में सबसे बड़ा अवसर
आज सत्ता और विपक्ष दोनों के पास एक अवसर है। वे चाहें तो एक-दूसरे को हराने में पूरा दिन लगा सकते हैं। या वे चाहें तो छात्रों के सवाल को संसद का राष्ट्रीय एजेंडा बना सकते हैं।
यह केवल 20 जुलाई की घटना नहीं है।
यह देश की परीक्षा-व्यवस्था का प्रश्न है।
भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता का प्रश्न है।
युवाओं के भविष्य का प्रश्न है।
पुलिस सुधार और crowd-control protocols का प्रश्न है।
संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों की जवाबदेही का प्रश्न है।
और सबसे बढ़कर—”असहमति के अधिकार के प्रति लोकतांत्रिक राज्य के रवैये का प्रश्न है।” दिल्ली और रांची दोनों घटनाएँ मिलकर यह बता रही हैं कि छात्र आंदोलन अब किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं रह गया है। यह शासन की विश्वसनीयता का राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है।
आज संसद यदि इस अवसर को केवल भाजपा बनाम कांग्रेस में बदल देती है तो देश एक महत्वपूर्ण अवसर खो देगा लेकिन यदि आज का दिन इस प्रश्न पर केंद्रित होता है कि—
छात्र आंदोलन क्यों जन्म लेते हैं?
भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा क्यों टूट रहा है?
पुलिस बल कब और किस सीमा तक प्रयोग किया जाए?
सरकारों की राजनीतिक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो?
और नागरिक के विरोध के अधिकार को राज्य कैसे संरक्षित करे?
तो यह मानसून सत्र की सबसे सार्थक बहस बन सकती है।
आज सदन में क्या होगा—सबसे यथार्थ अनुमान
उपलब्ध ताजा रिपोर्टों को देखते हुए आज पूर्ण सामान्य कार्यवाही की तुलना में तीखी संसदीय टकराहट की संभावना अधिक है। सरकार अमित शाह का बयान चाहती है और विपक्ष उससे विशिष्ट जवाब मांग रहा है। चूँकि मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होना है, दोनों पक्षों के पास समय बहुत कम है, इसलिए आज तीन चीजें निर्णायक रहेंगी—
पहली, क्या अमित शाह का बयान वास्तव में शुरू हो पाता है।
दूसरी, क्या विपक्ष उनके वक्तव्य के दौरान व्यवधान करता है या पहले ही स्पष्ट राजनीतिक शर्तें रखता है।
तीसरी, क्या गृह मंत्री “किसने आदेश दिया” जैसे केंद्रीय प्रश्न पर ठोस प्रशासनिक तथ्य रखते हैं या व्यापक राजनीतिक प्रतिवाद तक सीमित रहते हैं।
यदि तीसरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिला तो संसद का विवाद समाप्त होने के बजाय और गहरा सकता है और यदि सरकार किसी स्वतंत्र जांच, रिकॉर्ड की सार्वजनिकता या उत्तरदायित्व की स्पष्ट प्रक्रिया की घोषणा करती है, तो आज की कार्यवाही राजनीतिक गतिरोध को संस्थागत समाधान की दिशा में मोड़ सकती है।
अंतिम सवाल: आज संसद किसकी जीत होगी?
राहुल गांधी जीतें—यह पर्याप्त नहीं।
अमित शाह जीतें—यह भी पर्याप्त नहीं।
भाजपा जीत जाए—इससे छात्र का भविष्य नहीं सुधरेगा।
विपक्ष जीत जाए—इससे परीक्षा-व्यवस्था अपने आप निष्पक्ष नहीं हो जाएगी।
आज वास्तविक जीत तभी होगी जब संसद यह सिद्ध करे कि भारत में किसी छात्र की आवाज सत्ता के लिए असुविधा हो सकती है, लेकिन वह लोकतंत्र के लिए अपराध नहीं है।
झारखंड का छात्र हो या दिल्ली का। कांग्रेस शासित राज्य हो या भाजपा शासित केंद्र। लाठी गलत है तो हर जगह गलत है। अतिरिक्त बल-प्रयोग गलत है तो हर सरकार के लिए गलत है और यदि किसी छात्र ने हिंसा की है तो कानून उसके विरुद्ध भी समान रूप से लागू होना चाहिए।
यही लोकतंत्र है।
यही संविधान है।
यही राष्ट्रहित है।
और यही आज संसद के सामने सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न है—”क्या सदन आज एक-दूसरे को हराएगा, या देश के युवाओं के उस विश्वास को बचाएगा जो लगातार यह पूछ रहा है—हमारे भविष्य का फैसला आखिर कौन करेगा?”
“आज संसद में अमित शाह बोलेंगे या नहीं, यह दिन की खबर होगी; लेकिन छात्रों पर हुए बल-प्रयोग का सच क्या था और उसकी जवाबदेही किसकी है—यही आने वाले भारत का इतिहास लिखेगा।”
“छात्र आंदोलन, जंतर-मंतर की पुलिस कार्रवाई, झारखंड का लाठीचार्ज और राम मंदिर के चढ़ावे का विवाद—संसद आज राजनीति से आगे बढ़कर जवाबदेही की परीक्षा बनेगी”
संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिनों में आज का दिन केवल एक और हंगामे, स्थगन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दिन नहीं होना चाहिए। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियादी कसौटी का दिन है, जिस पर यह तय होगा कि सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के बावजूद संसद नागरिकों के सबसे गंभीर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है या नहीं।
लगभग तीन सप्ताह से अधिक समय से छात्र आंदोलन, NEET और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की संसद में अनुपस्थिति विपक्ष के निशाने पर रही है। सरकार की ओर से अब यह कहा गया है कि वह छात्र एवं युवा आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह उस चर्चा का बिंदुवार उत्तर देंगे। लेकिन सरकार की शर्त है कि विपक्ष उनके वक्तव्य के दौरान व्यवधान न डाले और पूरा जवाब सुने। विपक्ष ने इसे पर्याप्त नहीं माना है और राहुल गांधी ने फिर स्पष्ट किया है कि सवाल किसी “सामान्य भाषण” का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि 20 जुलाई की कार्रवाई के लिए किसने अनुमति दी। यहीं से आज के संसदीय संघर्ष की असली शुरुआत होती है।
