एटा। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित ई-ट्राईसाइकिल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अधीन अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाया जा सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 16 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों के आवागमन को सरल, सुरक्षित एवं सुगम बनाकर उन्हें शिक्षा एवं कौशल विकास से प्रभावी रूप से जोड़ना है।उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया सहित अन्य पात्र दिव्यांगता से प्रभावित ऐसे छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकेंगे, जो शारीरिक रूप से ई-ट्राईसाइकिल संचालित करने में सक्षम हों। आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी यूडीआईडी (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र) अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त कर चुके विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रदर्शित फोटो, यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा संबंधित शिक्षण संस्थान का अध्ययनरत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न कराया जाए, जिससे पात्रता का परीक्षण समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से किया जा सके।उन्होंने प्रभारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि पात्र विद्यार्थियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार कर आवश्यक अभिलेखों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत परिसर, एटा में निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद का कोई भी पात्र दिव्यांग विद्यार्थी ई-ट्राईसाइकिल योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
