बिहार । चुनाव आयोग ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट सहित तीन सीटों—दतिया और मांजलपुर—पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना तय की है। इसी बीच जन सुराज पार्टी ने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को बांकीपुर से उतारकर इस उपचुनाव को एक साधारण स्थानीय लड़ाई से बड़ा बना दिया है। यह उनका पहला चुनावी मैदान है; इससे पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद न लड़ने का फैसला किया था, और वही पार्टी तब किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी।
बांकीपुर का इतिहास ही इस चुनाव को प्रतीकात्मक बनाता है। यह सीट लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही है; 1995 से यहाँ पार्टी की पकड़ बनी हुई है। पहले नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर उनके पुत्र नितिन नबीन ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, और नितिन नबीन 2010, 2015, 2020 तथा 2025 में लगातार जीतते रहे। 2025 में वे लगभग 52 हजार वोटों के अंतर से जीते थे। ऐसे में प्रशांत किशोर का इस सीट से उतरना किसी सुरक्षित प्रयोग से अधिक, भाजपा की प्रतिष्ठा-भूमि पर सीधा राजनीतिक आघात करने की कोशिश है।
लेकिन इस उपचुनाव की सबसे गहरी कहानी जीत-हार से पहले मतदान-शैली की है। बांकीपुर ने लगातार कम मतदान वाला शहरी क्षेत्र होने की पहचान बनाई है। 2025 के चुनाव में यहाँ सिर्फ 41.32 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो 2020 के 35.85 प्रतिशत से बेहतर जरूर था, लेकिन फिर भी बिहार के लोकतांत्रिक औसत की तुलना में बहुत कम था। यही शहरी उदासीनता इस सीट को इतना दिलचस्प और इतना चिंताजनक दोनों बनाती है। जब शहर वोट देने में सुस्त पड़ते हैं, तब राजनीति का मैदान संगठित समर्थकों, जातीय गणनाओं और शोरगुल के पेशेवरों के हाथ में चला जाता है।
प्रशांत किशोर का दांव इसी खालीपन पर है। वे इस चुनाव को भाजपा और उसके नेतृत्व के विरुद्ध जनमत-संग्रह की तरह पेश कर रहे हैं; उन्होंने इसे “रेफरेंडम” कहा है। उनका तर्क स्पष्ट है: यदि भाजपा के गढ़ में, और विशेषकर उस शहरी वर्ग में, जो खुद को राजनीतिक रूप से सजग मानता है, एक नया विकल्प टिक सके, तो जन सुराज की उपस्थिति महज़ सोशल-मीडिया की गूंज नहीं रहेगी। पर यही सबसे कठिन परीक्षा भी है। रणनीतिकार होना और मतदाता को मतदान-कक्ष तक ले जाना दो अलग चीजें हैं। भारत में बहुत-से नेता प्रचार के शिल्प में निपुण होते हैं, लेकिन संगठन की जमीनी परीक्षा में फिसल जाते हैं। किशोर के लिए यह सीट उसी परीक्षा का कड़ा संस्करण है।
जन सुराज की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि वह अभी तक वोट में भरोसा पैदा करने वाली मशीनरी नहीं बन सका है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, पर एक भी सीट नहीं जीत सकी; उसका कुल वोट शेयर लगभग 3.34 प्रतिशत रहा। बांकीपुर में उसके उम्मीदवार को 4.97 प्रतिशत वोट मिले और तीसरा स्थान मिला। यह आँकड़े बताते हैं कि पार्टी के पास चर्चा जरूर है, लेकिन स्थायी सामाजिक जड़ें अभी बहुत कमजोर हैं। इसलिए प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना एक साथ अवसर भी है और जोखिम भी—अवसर इस मायने में कि वे अपनी पार्टी को दृश्यता दे सकते हैं; जोखिम इस मायने में कि एक और पराजय उन्हें “वैकल्पिक राजनीति” के दावे से और दूर धकेल सकती है।
भाजपा के लिए यह उपचुनाव केवल एक सीट बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक आत्मविश्वास की परीक्षा है जो शहरी बिहार में उसकी सबसे बड़ी पूँजी माना जाता रहा है। बांकीपुर जैसी सीट पर, जहाँ वर्षों से एक परिवार और एक दल का दबदबा रहा है, हार या बहुत कम अंतर से जीत भी प्रतीकात्मक झटका बन सकती है। इसीलिए भाजपा के लिए यह चुनौती सिर्फ उम्मीदवार चुनने की नहीं, बल्कि यह साबित करने की भी है कि उसकी शहरी सामाजिक पकड़ अभी भी सुरक्षित है। दूसरी तरफ, विपक्षी दलों—विशेषकर राजद और कांग्रेस—के लिए यह देखना होगा कि क्या वे भाजपा-विरोधी वोटों को बिखरने से रोक पाते हैं या नहीं।
इस उपचुनाव का सामाजिक अर्थ और भी बड़ा है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, शहरी असंतोष, जातीय असंतुलन और नेतृत्व-परिवर्तन लगातार राजनीति को नया रूप देते रहते हैं, उपचुनाव अक्सर जनमत से अधिक मनोवृत्ति का संकेत देते हैं। बांकीपुर हमें यही बताता है कि लोकतंत्र केवल जीत की गणना नहीं, भागीदारी की परीक्षा भी है। यदि शहर मतदान से दूर रहेगा, तो सबसे मुखर, सबसे संसाधनसम्पन्न और सबसे अनुशासित समूह राजनीति तय करेगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि प्रशांत किशोर जीतेंगे या नहीं; असली सवाल यह है कि क्या बिहार का शहरी मतदाता अपनी निष्क्रियता से बाहर निकलकर यह तय करेगा कि वह किस तरह की राजनीति चाहता है—रणनीति-आधारित, संगठन-आधारित, या केवल प्रतीक-आधारित।
बांकीपुर का उपचुनाव, इसलिए, एक व्यक्ति की किस्मत भर नहीं है। यह बिहार में राजनीति के बदलते व्याकरण, शहरी मतदाता की थकान, भाजपा की गढ़-राजनीति, और प्रशांत किशोर की वैकल्पिक दावेदारी—इन सबका सम्मिलित परीक्षण है। अगर यह चुनाव सिर्फ शोर पैदा करता है, तो वह अल्पकालिक रहेगा। अगर यह नागरिकों को फिर से मतदान की गंभीरता याद दिलाता है, तो इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा होगा। लोकतंत्र का असली लाभ किसी एक दल की हार-जीत से नहीं, बल्कि मतदाता के जागरण से तय होता है। बांकीपुर उसी जागरण की परीक्षा है।
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